Sheli Palan Yojana 2023 :- शेतीला जोडधंदे म्हणून पशुपालन व्यवसाय सबंध भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. परंतु या व्यवसायाव्यतिरिक्त आता शेळीपालन आणि मेंढीपालन हे दोन व्यवसाय देखील मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहेत.
यामधील जर शेळीपालन व्यवसायाचा विचार केला तर कमीत कमी जागेत आणि कमीत कमी खर्चात चांगला आर्थिक नफा देण्याची क्षमता या व्यवसायात असल्यामुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण देखील आता या व्यवसायात उतरले आहेत.
Sheli Palan Yojana 2023
एवढेच नाही तर अशा तरुणांना किंवा शेतकऱ्यांना शेळीपालन आणि मेंढीपालन हे व्यवसाय करण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अनेक योजना असून या योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत देखील करण्यात येते.
त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याकडे पैसे जरी कमी असले तरी या योजनांच्या सहाय्याने शेळीपालन किंवा मेंढीपालन व्यवसाय सुरू करण्याकरिता शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळू शकते व ते व्यवसाय सुरू करू शकतात. या अनुषंगाने राज्य सरकारने शेळी-मेंढीपालन योजना सुरू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शेळी–मेंढीपालन योजनेचा लाभ
राज्य शासनाच्या शेळी-मेंढीपालन योजनेचा लाभ हा प्रामुख्याने दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, अल्पभूधारक म्हणजेच एक ते दोन हेक्टर पर्यंत शेती असलेले शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार आणि रोजगार केंद्रात नोंद असलेले बेरोजगार तरुण आणि प्रामुख्याने महिला बचत गटातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
जा इच्छुक तरुणांना किंवा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल अशा लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, पासपोर्ट आकाराचे फोटो,जातीचा दाखला जमिनीचा सातबारा व आठ अ चा उतारा, पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, बँक खात्याची माहिती,उत्पन्नाचा दाखला, अर्जदार जर दिव्यांग असेल तर त्या संदर्भातील शासकीय प्रमाणपत्र आणि हमीपत्र किंवा बंधपत्र इत्यादी कागदपत्रे या योजनेसाठी अर्ज करताना लागतात.
मिळणाऱ्या अनुदानाचे स्वरूप
माध्यमातून खुल्या व इतर (Sheli Palan Yojana 2023) मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी 50% हिस्सा राज्य सरकारचा राहतो आणि 50% हिश्याची रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः किंवा बँकेकडून कर्ज स्वरूपात( ज्याच्यामध्ये पाच टक्के स्वतःचा हिस्सा व उर्वरित 45 टक्के बँकेचे कर्ज) पद्धतीने भांडवल उभारणी गरजेचे आहे. त
र अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी 75 टक्के हिस्सा राज्य सरकारचा, पंचवीस टक्के रक्कम लाभार्थ्याची किंवा बँकेचे कर्ज घेऊन( यामध्ये पाच टक्के हिस्सा लाभार्थ्याचा राहील व 20 टक्के बँकेचे कर्ज) अशा पद्धतीने भांडवलाची उभारणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांनी सरकारच्या या योजनेचा फायदा घेऊन शेळीपालन किंवा मेंढी पालन व्यवसाय सुरुवात करून स्वतःच्या आर्थिक समृद्धी साधावी.