Ration Card News Today | आता रेशन च्या दुकानात या पद्धतीने केले जाईल रेशन वितरीत

Ration Card News Today : 22 जूनपासून देशभरातील रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रिक स्केलद्वारे रेशनचे वितरण केले जाईल . या सरकारच्या वतीने कोतेदारांची कपात रोखण्यासाठी भारत सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

केंद्र सरकारने शिधापत्रिकाधारकांना दिलासा देणारी बातमी दिली आहे. वास्तविक, शिधापत्रिकाधारकांना यापुढे कोतदारांच्या भुर्दंडाचा सामना करावा लागणार आहे. कारण केंद्र सरकार रेशनचे वजन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक तराजूचा नवा नियम लागू करणार आहे. 

Ration Card News Today

या अंतर्गत आता 22 जूनपासून रेशन दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्केलद्वारे रेशनचे वितरण केले जाणार आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांमध्ये म्हणजे शिधापत्रिकाधारक आणि कोतदार यांच्यातही पारदर्शकता राखली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

अन्न व पुरवठा विभागाने आदेश जारी केले

तुम्हाला सांगतो की, बऱ्याच दिवसांपासून दिल्लीतील सर्व रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल. मशीनसह इलेक्ट्रॉनिक स्केलद्वारे रेशन वाटप करण्याची कसरत जोरात सुरू झाली आहे. आता या संदर्भात, अन्न आणि पुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषकांनी सोमवारी उपायुक्त आणि सर्व जिल्ह्यांतील मंडळ कार्यालयांचे.

अन्न व पुरवठा अधिकारी (एफएसओ) यांना नवीन आदेशानुसार काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. की सर्व शिधापत्रिकाधारकांना 22 रोजी देण्यात येणार आहे. जूनपासून केवळ इलेक्ट्रिक स्केलद्वारे रेशनचे वाटप केले जाईल.

कोटाधारकांना इलेक्ट्रिक स्केल मिळाले आहेत

या आदेशानुसार, सर्व जिल्हा उपायुक्तांना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) कडून आधीच इलेक्ट्रिक स्केल दिले जात आहेत. या आदेशात असेही सांगण्यात आले आहे. की, हा नियम लागू करण्यापूर्वी यावर्षी एप्रिल महिन्यातच सर्व कोटाधारक

आणि जिल्हा व मंडळ अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर त्यांना एनआयसी हैदराबादने इलेक्ट्रिक स्केलशी संबंधित लॉगिन आणि आयडीही दिले आहेत. अशा परिस्थितीत त्याचा वापर करून रेशन वाटप करण्यात त्यांना कोणतीही अडचण येणार नाही.

 

ही फसवणूक थांबवण्यासाठी मोठे पाऊल

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, लाभार्थ्यांना म्हणजे शिधापत्रिकाधारकांना आता पूर्ण रेशन मिळणार आहे. यासाठी सरकारने फक्त इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रिक स्केलसह जोडली आहेत.

आणि अन्न सुरक्षा कायद्याच्या नियमांनुसार काही बदल केले आहेत. मध्ये देखील केले आहेत. कोणत्याही प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी सरकारने कोतदारांसाठी नवीन नियम केले आहेत.

देशातील 80 कोटी लोकांना याचा लाभ मिळेल 

दुसरीकडे सरकारने मोफत रेशनचा कालावधी सप्टेंबरपर्यंत वाढवला आहे. अशा परिस्थितीत शिधापत्रिकाधारकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ (अन्नधान्य) प्रति किलो 2-3 रुपये अनुदानित दराने देत आहे.


📢 आपल्या जमिनीचा नकाशा आपल्या मोबिल वर कसा बघायचा :- येथे पहा 

📢 कुकुट पालन साठी शासन देते 75% अनुदान :- येथे पहा 

Leave a Comment

close button
error: Content is protected !!