PM Pik Vima Yojana | रब्बी हंगाम 2021-22 साठी 178 कोटी 95 लाख 35 हजार 63 रु पिक विमा मंजूर | शासन निर्णय आला

PM Pik Vima Yojana:  प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2020 व रब्बी हंगाम 2020 -21 पासून तीन वर्षाकरिता. दिनांक 29-6- 2020 व दिनांक 17-7-2020 च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषी विमा कंपनी.इको टोकियो जनरली इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, भारतीय ऑक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, बजाज एलियन्स कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या सहा विमा कंपन्या मार्फत राबवण्यात येत होती.

PM Pik Vima Yojana

भारतीय कृषी विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपनीची समन्वय कंपनी आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना. रब्बी हंगाम 2021 बाविस्करिता उपरोक्त सहा कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदान पोटी उर्वरित राज्य शासन ही अनुदानाची मागणी केलेली आहे.

केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना मधील मुद्दा क्रमांक 13.1.11 नुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजना. अंतर्गत रब्बी हंगाम 2021 22 ची विमा हप्ते ची राज्य सरक्कम व कंपन्यांना दिनांक 30 9 2022 राखी राधा करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : 500 शेळ्या 25 बोकड साठी शासन देते आहे 50 लाख रु अनुदान येथे माहिती पहा 

किती निधी झाला मंजूर 

भारतीय कृषी विमा कंपनीने सादर केलेले मागणी कृषी आयुक्तालयाची शिफारस. आणि केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना मधील मुद्दा क्रमांक 13 या बाबीच्या विचार करता प्रधानमंत्री पिक विमा योजना. रब्बी हंगाम 2021 22 अंतर्गत पिक विमा हप्ता अनुदानपोटी उर्वरित राज्य शासन हे अनुदानाच्या हप्त्यापोटी रुपये.

178 कोटी 95 लाख 35 हजार 63 रुपये इतके अनुदान विमा कंपन्यांना अदा करण्यासाठी वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. सदरची रक्कम रब्बी हंगाम 2021 22 करिता वितरित करण्यात येऊन त्याचा वापर यापूर्वीच्या इतर हंगामा करिता अनुदने असणार आहे.

शासन निर्णय 

  1. प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील लेख शेर्षाखाली सण 2022-23 करिता मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागवण्यात यावा.
  2. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येणाऱ्या निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व शासनाने. वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त कृषी यांची राहील.
  3. प्रस्तुत प्रयोजनात सहाय्यक संचालक कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त कृषी. आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येते आहे.

रब्बी हंगाम पिक विमा मंजूर शासन निर्णय पाहण्यासठी येथे क्लिक करा

  1. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनोप क्र263/2022/व्यय-1,दि 2.08.2022 अनव्य दिलेल्या मान्यतेनुसार घोषित करण्यात येत आहे.
  2. प्रस्तुशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक202208261656431601 असा आहे हा देश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षिकीत करून काढण्यात येत आहे

📢 कडबा कुट्टी मशीन साठी शासन देते आहे 50% अनुदान :- येथे पहा 

📢 कुसुम सोलर पंप योजना 95% अनुदानावर सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

close button
error: Content is protected !!