Pik Vima Manjur Yadi | पीएम किसान विमा योजना | खरीप पिक विमा योजना

Pik Vima Manjur Yadi | पीएम किसान विमा योजना | खरीप पिक विमा योजना

Pik Vima Manjur Yadi

Pik Vima Manjur Yadi : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आम्ही आपल्यासाठी साठी महाराष्ट्र शासनाची एक अतिशय अंतदाची बातमी घेऊन आलो आहे. बातमी अशी आहे की शासनाने खरीप पीक विमा देण्यास मंजुरी दिली आहे. शासनाने खरीप पीक विमा साठी 865 कोटी रुपये मंजूर केले आहे. चला तर बघू या कसा मिळणार आहे हा पीक विमा आणि कधी मिळणार आहे. या विषयाची संपूर्ण माहिती  या लेखा मध्ये जाणून घेणार आहोत. 

प्रधानमात्री पिक विमा योजना 

प्रधानमंत्री पीकविमा योजना खरीप 2020 व रब्बी हंगाम 2021 पासून तीन वर्ष्याकरिताच्या शासन निर्णयानुसार. भारतीय कृषी पीक विमा कंपनी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्सकं. ली. बजाज अलियान्स इन्शुरन्स कंपनी ली. या कंपन्या मार्फत राबविण्यात येत आहे. हंगाम 2021 अंतर्गत या कंपन्या एकत्रित मिळून पीक विमा हफ्ता अनुदानापोटी अनुदानाची मागणी केली आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वय कंपनी आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना नुसार प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत खरीप हंगाम 2021 ची पीक. (Pik Vima Manjur Yadi) विमा हाफत्याची राज्य हिस्सा रक्कम विमा कंपन्यांना दि 31.03.2022 अखेर अदा करणे आवश्यक आहे.

खरीप पिक वमा  २०२२

खरीप पिक विमा लिस्ट महाराष्ट्र 2022 भारतीय कृषी विमा कंपनीने सादर केलेली. मागणी कृषी आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना मधील मुद्दा याबाबतचा विचार करता. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2019 20 साठी उर्वरित राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता अनुदान भारतीय कृषी विमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. रिलायन्स जनरल कंपनी लिमिटेड विमा कंपन्यांना. करण्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी विमा कंपनी 865 कोटी इतका निधी मार्गदर्शक सूचना नुसार वितरित करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

पिक विमा 

सदरची रक्कम खरीप हंगाम 2021 करिता वितरित करण्यात येत असून. त्याचा वापर यापूर्वी इतर हंगामाकरिता अनुज्ञेय असणार नाही प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील. प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत विमा त्यासाठी अर्थसहाय्य राज्य हिस्सा योजनेतर सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणार. निधी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार खर्च करण्याची जबाबदारी आयुक्त यांची राहील. कृषी आयुक्त यांची राहील. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहाय्यक संचालक कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी. आयुक्त कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.


📢 नवीन विहीर अनुदान योजना :- येथे पहा  

📢या शेतकर्यांना ५० हजार प्रोत्साहन मिळणार :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!