Land Registration In Maharashtra | वडिलोपार्जित जमीन नावावर करण्यासाठी लागणार फक्त 100 रु

Land Registration In Maharashtra | वडिलोपार्जित जमीन नावावर करण्यासाठी लागणार फक्त 100 रु

Land Registration In Maharashtra

Land Registration In Maharashtra: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आता तुम्हाला वडील दुपारची जमीन किंवा मालमत्ता स्वतःच नावावर करण्यासाठी. कोणतेही प्रकारचा पैसा खर्च करण्याची गरज नाही. वडिलोपार्जित जमीन तुमच्या नावावर फक्त रुपये शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हस्तांतरित केले जाऊ शकते. प्रक्रिया काय आहे आणि कुठे अर्ज करावा लागेल याबद्दल संपूर्ण माहिती येथे जाणून घेऊया.

Land Registration In Maharashtra

वडिलोपार्जित जमिनींना नाव देण्यात अनेक अडचणी अडचणी आहेत. बहुतेक वेळा लोक कंटाळतात कारण ते वेळ घेणारे असते.  त्याचं वेळी खूप पैसे वाया जातात. आणि या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करून ते नंतर करायचे नंतर करायचे या विचाराने ही गोष्ट पुढे सरकवतात परंतु बहुतेक वेळा यातून वेगवेगळ्या समस्या निर्माण होतात. आणि त्याचा परिणाम असा होतो की आपल्याला आपली वडीलोपार्जित मालमत्ता किंवा जमीन गमवावी लागते.

काय आहे हा शासन निर्णय 

सगळ्या अडचणी येऊ नयेत आणि अशा प्रकारच्या घटनाही घडू नयेत म्हणून. सरकारने नवीन शासन निर्णय काढला आहे. हा शासन निर्णय नेमका काय आहे. आणि जमीन नावावर फक्त शंभर रुपयात कशी करायची पाहण्यासाठी खालील माहिती संपूर्ण वाचा.

हेही वाचा : शेतात उंदीर पिकाची नुकसान करत आहेत तर हे करा उपाय 

तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही त्या तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारच्या आदेशानंतर नवीन कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही.

त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सातबारा उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदाराकडे अर्ज करावेत.आवाहन दळवी यांनी केले आहे.

वडिलोपार्जित जमीन नावावर कशी करायची 

याबाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारावर सोपवली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पाहत नव्हते त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे. अर्ज वर्षानुवर्ष तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित राहत होते.

हेही वाचा : तुम्हाला माहिती आहे का आता आपल्या जमिनीचे ही मिळणार आधार कार्ड

प्रक्रियेला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिव्यांनी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकाकडे धाव घ्यावी लागत होती. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तिथे असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. यामुळे जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोरमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे.

जमीन नावावर कशी करायची 

याबाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या काय कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांच्या कार्यशाळा घेऊन. अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोहोचवण्याचीही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्यांचा आढावा घेण्याचे ही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.


📢 दुध डेअरी सुरु करण्यासठी शासन देते आहे 7 लाख रु कर्ज :- येथे पहा 

📢 नवीन विहीर साठी शासन देते आहे 100% अनुदान :- येथे पहा 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!