9 Design Fom Mukhyamantri | शिंदे सरकार ने शेतकरी व राज्य हितामध्ये घेतले नऊ मोठे निर्णय ! 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान ही मिळणार

9 Design Fom Mukhyamantri: नमस्कार राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली या बैठकीत नऊ मोठे निर्णय घेण्यात आले. पेट्रोल डिझेल दर कपात नगराध्यक्ष सरपंच थेट निवड राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय आज घेतला आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत या संदर्भात माहिती दिली.

9 Design Fom Mukhyamantri

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की नियमित कर्जाची फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना. प्रोत्साहन पर 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी काही लोकप्रतिनिधींनी केली होती. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील ही मागणी केली होती. त्यानुसार जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात. त्यांना पन्नास हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलास असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

हेही वाचा : 500 शेळ्या 25 बोकड साठी शासन देते 50% लाख रु अनुदान येथे करा ऑनलाईन अर्ज 

कोणते शेतकरी ठरणार पात्र 

नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटीमुळे पन्नास हजार पर्यंतचे प्रोत्साहन. अनुदान मिळत नाही याची दखल घेऊन लवकरच अशा पुर आणि अतिवृष्टी ग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळले जाणार. नाही याबाबतचा निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

दरम्यान या संदर्भात खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आंबेडकर यांनी निवेदन देऊन लाखो शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत. असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार आणून दिले होते. या निवेदनाच्या अनुषंगाने जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्यासाठी शासन कटीबद्ध. असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच सांगितले होते.

हेही वाचा : PVC पाईप लाईन योजना सठी शासन देते अनुदान येथे करा अर्ज 

हे नऊ निर्णय घेतले 

  1. पेट्रोलवर 5 रुपये आणि डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर दर कमी करण्याचा निर्णय
  2. राज्यात स्वच्छ. महाराष्ट्र अभियान 2.0 अभियान राबविण्यात येणार
  3. केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान राज्यात राबविणार नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षांची निवड थेट पद्धतीने घेणार.
  4. राज्यातील ग्रामपंचायतच्या सरपंचाची ग्रामपंचायत टीम मधून थेट निवडणूक घेणार.
  5. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा
  6. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यापर्यंत वाढविणार
  7. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1959 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा
  8. बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा
  9. आणीबाणीच्या कालावधी ज्या व्यक्तींना बंदी वास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान यथूचित गौरव करण्याची योजना पुन्हा सुरू करणार

📢 आता ई पिक पाहणी केल्याशिवाय नाही भारता येणार पिक विमा :- येथे पहा 

📢 कुसुम सोलर पंप योजना 95% अनुदानावर सुरु :- येथे पहा 

Leave a Comment

close button
error: Content is protected !!